जयपुर, 30 अगस्त (PTI) – राजस्थान हाई कोर्ट के विवादित 2021 सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द किए जाने के कई दिन बाद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इसे देशव्यापी समस्या बताया जो बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न हुई है।
गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी कांग्रेस सरकार द्वारा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई पूरे देश के लिए उदाहरण बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र, जिनमें आर्मी, न्यायपालिका और NEET मेडिकल सीट की परीक्षाएं भी शामिल हैं, पिछले वर्षों में लीक हुए हैं।
उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 50 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुईं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन यहां कांग्रेस शासनकाल में उठाए गए कड़े कदम देश के लिए मिसाल बने।”
गहलोत ने बताया कि उनकी सरकार देश में जीवन कैद, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और लीक करने वालों की संपत्ति जब्ती का कानून लाने वाली पहली सरकार थी।
उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार ने भी कुछ कानून बनाए, लेकिन उनके दंड कम थे।
गहलोत ने यह भी बताया कि 2021 में एक पूर्व IPS अधिकारी की अध्यक्षता में भर्ती प्रक्रिया सुधार के लिए समिति गठित की गई थी, जिसने कई सुधारों का सुझाव दिया। इसके बाद राज्य में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में एक एंटी-चीटिंग सेल बनाया गया, जिसने सैकड़ों इलिगल मामलों में शामिल लोगों को जेल भेजा।
उन्होंने कहा, “हमने अपने कार्यकाल में जब भी अनियमितता पाई, परीक्षा रद्द की और दोषियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भी हिरासत में लिया गया।”
REET लेवल-2 परीक्षा के संदर्भ में, गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने अनियमितता पर परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा करवाई, जिससे 50,000 युवाओं को रोजगार मिला।
उन्होंने भाजपा पर उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा ने सार्वजनिक रूप से परीक्षा रद्द करने की मांग की, जबकि अदालत में उसका विरोध किया।
28 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने पेपर लीक और RPSC सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के कारण 2021 सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था।
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