नई दिल्ली, 31 अगस्त (पीटीआई) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि वर्ष 2019 से लंबित करीब 1,600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा, जिससे व्यापारी अधिक खुशी और समृद्धि के साथ त्योहार मना सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में व्यापार एवं कर विभाग (जीएसटी) की विशेष बैठक बुलाई। इसमें जीएसटी आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
गुप्ता ने कहा कि पिछली (आप) सरकार इस लंबे समय से लंबित राशि के निपटारे की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई थी। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरा रिफंड दिवाली से पहले व्यापारियों को जारी कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिफंड प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है।
यह प्रणाली डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन पर आधारित है, जो रिफंड आवेदनों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेगी और व्यापारियों को समय पर राहत प्रदान करेगी।
गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित, निर्विवाद और वास्तविक रिफंड आवेदन नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर रिफंड मिलने से व्यापारियों के पास पर्याप्त तरलता बनी रहेगी, उनकी मुकदमेबाजी लागत घटेगी और सामूहिक रूप से दिल्ली की आर्थिक वृद्धि तेज होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापारियों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन लगातार उनके हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयासरत है।
इस प्रयास के तहत सरकार ने एक व्यापारियों का कल्याण बोर्ड भी स्थापित किया है, गुप्ता ने कहा। इसमें दिल्ली के व्यापारियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व शामिल किया गया है ताकि उनकी समस्याओं और चिंताओं का वास्तविक समाधान हो सके, उन्होंने जोड़ा। पीटीआई एसएलबी एआरआई
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