नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें प्रमुख हैं:

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड पुनर्निर्माण के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल सेवानिवृत्त अभियोजकों को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर (APP) नियुक्त करने के विज्ञापन पर रोक लगा दी।

एयर फोर्स को निर्देश दिया गया कि वे महिला उम्मीदवार को उड़ान शाखा की खाली पद पर नियुक्त करें।

वकीलों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कोलेजियम को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले में “अधिक पारदर्शिता” की मांग की गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को निर्देश दिया गया कि वे अतिरिक्त पाठ्यक्रम व खेलों के प्रवेश में आरक्षण नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

यह सभी मामले न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक संवेदनशीलता के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हैं।

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