नई दिल्ली, 2 सितंबर (पीटीआई) fantasy sports की दिग्गज कंपनी ड्रीम11 के हटने के बाद बीसीसीआई ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के title sponsorship अधिकारों के लिए बोलियां आमंत्रित कीं और ऐसे संस्थानों पर सरकारी प्रतिबंध के कारण real money gaming और cryptocurrency से संबंधित कंपनियों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
भारतीय टीम 9 सितंबर से UAE में शुरू होने वाले एशिया कप में बिना किसी title sponsor के रहेगी, क्योंकि बोर्ड ने बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित की है।
ड्रीम 11 ने हाल ही में ‘ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का संवर्धन और विनियमन’ के कारण अपने real money games को बंद कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑनलाइन money gaming services को पेश करने, मदद करने, उकसाने, शामिल होने या लिप्त होने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे विज्ञापन में शामिल होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी online money game खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है।”
ड्रीम 11 और My11Circle ने भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग की title sponsorship के माध्यम से बीसीसीआई में संयुक्त रूप से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया था।
बीसीसीआई के एक press release में कहा गया है, “बोली लगाने वाला, जिसमें उसकी कोई भी समूह कंपनी शामिल है: (i) भारत में या दुनिया में कहीं भी online money gaming, betting या gambling services या इसी तरह की सेवाओं में शामिल नहीं होना चाहिए; (ii) भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी online money gaming, betting या gambling services या इसी तरह की सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए; और (iii) भारत में betting या gambling services में लगी किसी भी व्यक्ति में कोई निवेश या स्वामित्व हित नहीं होना चाहिए।”
Invitation for Expression of Interest (IEOI) खरीदने की अंतिम तिथि, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये होगी, 12 सितंबर है।
इसमें आगे कहा गया है, “स्पष्ट करने के लिए, ‘ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 का संवर्धन और विनियमन’ के तहत निषिद्ध किसी भी गतिविधि/व्यवसाय में लगी कोई भी बोली लगाने वाली कंपनी, जिसमें उसकी कोई भी समूह कंपनी शामिल है, को बोली जमा करने की अनुमति नहीं है।”
तंबाकू, शराब और कोई भी ऐसी संस्था “जो सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती है, जैसे, लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं, pornography” को भी आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ brand categories को भी “बीसीसीआई के पास उन श्रेणियों में मौजूदा sponsor होने के कारण blocked कर दिया जाएगा।” इनमें Athleisure और Sportswear Manufacturers; Banks, Banking & Financial Service और Non-Banking Financial Companies; Non-Alcoholic Cold Beverages; Fans, Mixer Grinders और Safety Locks; और Insurance शामिल हैं।
इन श्रेणियों में जो ब्रांड अभी बीसीसीआई से जुड़े हैं, उनमें Adidas, Campa Cola, IDFC First Bank, और SBI Life शामिल हैं।
“…एक बोली लगाने वाला जो कई brand/product श्रेणियों में काम करता है या शामिल है, जिनमें से एक या तो Blocked Brand Categories या Prohibited Brand Categories के अंतर्गत आता है, तो उसे ऐसे Blocked Brand Categories या Prohibited Brand Categories के संबंध में बोली जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
“बोली लगाने वालों को surrogate brands के माध्यम से बोलियां जमा करने से प्रतिबंधित किया गया है। surrogate branding का अर्थ किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की ओर से किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के उपयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बोली जमा करने का कोई भी प्रयास है। इसमें अलग-अलग नामों, ब्रांडों, पहचानों या लोगो का उपयोग शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है,” बोर्ड ने कहा।
बोली लगाने के लिए वित्तीय पात्रता के अनुसार, बोली लगाने वाले का पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार न्यूनतम 300 करोड़ रुपये होना चाहिए या प्रत्येक बोली लगाने वाले का पिछले तीन वर्षों का औसत net worth कम से कम 300 करोड़ रुपये होना चाहिए।
बोर्ड ने कहा कि वह “किसी भी कारण को बताए बिना” किसी भी स्तर पर IEOI प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
ड्रीम 11 ने 2023 से 2026 की अवधि के लिए 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (358 करोड़ रुपये) के अधिकार जीते थे। वे contract में लगभग एक साल बाकी रहते हुए बाहर हो रहे हैं लेकिन इसके लिए उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
एक शीर्ष बीसीसीआई अधिकारी ने गुमनामी की शर्त पर पहले पीटीआई को बताया था, “बीसीसीआई हमारे प्रायोजन भागीदारों में से एक की दुर्दशा को पूरी तरह से समझता है। यह उनकी गलती नहीं है और payment default के अन्य मुद्दों के विपरीत, ड्रीम 11 पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह एक सरकारी नियम है और पूर्ण अनुपालन आवश्यक है और मौजूदा परिदृश्य में, उनका व्यवसाय प्रभावित होगा।” पीटीआई एएम केएचएस पीएम पीएम पीएम
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