नई दिल्ली, 4 सितंबर (पीटीआई) – सरकार ने गुरुवार को एक एकीकृत रेरा (RERA) पोर्टल लॉन्च किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्यों के बीच best practices को साझा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC) ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की सिफारिश की है।
एक बयान के अनुसार, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां सीएसी की पांचवीं बैठक में यह पोर्टल — rera.mohua.gov.in — unveiled किया। बयान में कहा गया है कि यह एक common platform के रूप में काम करेगा, जो राज्यों की रेरा वेबसाइटों को integrate करेगा और घर खरीदारों को पंजीकृत परियोजनाओं और agents का राष्ट्रव्यापी database प्रदान करेगा। साथ ही, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच best practices को साझा करने में भी मदद करेगा।
खट्टर ने कहा, “एकीकृत रेरा पोर्टल का launch रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेरा ने घर खरीदारों को सशक्त बनाया है, परियोजनाओं की समय पर delivery सुनिश्चित की है और सेक्टर में अनुशासन लाया है।” उन्होंने राज्यों से कानून को पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया।
आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि अब प्राथमिकता घर खरीदारों की शिकायतों का तेजी से समाधान और रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है, ताकि खरीदारों और developers के बीच विश्वास और मजबूत हो सके।
अब तक, देश भर में रेरा द्वारा 1.51 लाख projects और 1.06 लाख से अधिक agents पंजीकृत किए गए हैं, जबकि लगभग 1.47 लाख उपभोक्ता शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।
बयान के अनुसार, “next-generation reforms” की आवश्यकता पर जोर देते हुए, परिषद ने अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों की समीक्षा करने और उन्हें उसके parent framework के साथ align करने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के तहत एक केंद्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिश की है, जिसमें सभी stakeholders का प्रतिनिधित्व होगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि सीएसी ने project registration में देरी, स्थानीय अधिकारियों से approvals, परियोजना पूरी होने के बाद रेरा खातों से धन निकासी और promoters द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPRs) दाखिल करने से संबंधित चिंताओं को भी उठाया।
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