ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ, 10 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।”
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ “ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਗਣ, ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ “ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ” ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟਕਰਾਅ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਪੀਟੀਆਈ ਯਾਸ ਜੀਐਸਪੀ ਜੀਐਸਪੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।