मुंबई, 24 सप्टेंबर (पीटीआय) — महाराष्ट्र सरकार आयटी विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचा ‘गैर-व्यक्तिगत डेटा’ त्यांच्या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म ‘समन्वय’ द्वारे मोनेटाईज केला जाऊ शकतो. हा प्लॅटफॉर्म 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या डेटाबेसला ‘गोल्डन डेटा’ असे नाव देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांमधील प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती असेल आणि तो आधारशी संलग्न असलेल्या ‘महाआयडी’ द्वारे उपलब्ध असेल, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या हा पोर्टल चाचणी टप्प्यात आहे, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
त्यांनी सांगितले, “एकदा ही यंत्रणा सुरळीत कार्य करू लागली की, आम्ही खासगी कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि वित्तीय संस्थांशी हा डेटा शेअर करून मोनेटाईज करण्याचा विचार करू शकतो. हे केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे आणि गोपनीयतेशी संबंधित बाबी राष्ट्रीय स्तरावर आधीच हाताळल्या गेल्या आहेत.”
माहिती गुप्त (anonymised) स्वरूपात दिली जाईल, कोणतेही वैयक्तिक तपशील उघड केले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“असा डेटा खासगी कंपन्यांना बाजार संशोधन करण्यास मदत करेल. मात्र, सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक माहिती असलेला हा एकत्रित डेटाबेस कल्याणकारी योजना अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी व अपात्र लाभार्थी दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे आयटी विभागाने स्पष्ट केले.
आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या नोंदींमधील पुनरावृत्ती आणि विसंगती दूर करण्यात आल्या आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
आधारशी जोडलेल्या या प्रणालीतून नाव, वय, लिंग, धर्म, जात, उत्पन्न श्रेणी, शिक्षण, मालकीची वाहने, मिळालेल्या सरकारी योजनांचे फायदे आणि मुलांची संख्या याची माहिती मिळेल.
राज्याने आयकर विभागाकडून उत्पन्नविषयक माहिती तसेच वाहतूक खात्याकडून वाहनेविषयी माहिती मागवली आहे. आरोग्य नोंदी नंतर महाआयडी मध्ये समाविष्ट केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्य सरकार 50 पेक्षा जास्त कल्याणकारी योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना देखील आहेत.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, ज्यामध्ये 18 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात, सरकारने गोल्डन डेटाच्या माध्यमातून काही लाख अपात्र लाभार्थ्यांची नोंद शोधून काढली आहे. महिला व बालकल्याण विभाग या प्रकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहे.
“एकत्रित डेटाबेस विशिष्ट योजना अंमलात आणल्या जातील तेव्हा संबंधित विभागांसोबत शेअर केला जाईल. उद्देश म्हणजे कल्याणकारी कार्यक्रम सुरळीत राबवणे हा आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
पीटीआय एनडी जीके
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज
एसईओ टॅग्स: #swadesi, #News, महाराष्ट्र सरकार ‘गोल्डन डेटा’ मोनेटाईज करण्याच्या तयारीत