ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (PTI): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।
“ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇندگی ਕਰ ਰਹੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ‘ਗੁਰਿਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।