ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ) – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ 11,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 11,968.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,688 default case ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Category: Breaking News SEO Tags: #swadesi, #News, Punjab cabinet gives nod to OTS scheme to recover pre-GST arrears.