ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर (PTI): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जीएसटी दरों को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और टूथपेस्ट से लेकर ट्रैक्टर तक वस्तुओं की कीमतों में आई कमी का हवाला देते हुए विपक्ष की आलोचना की।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि “कांग्रेस शासन के दौरान टैक्स की लूट मची थी और जनता पर भारी करों का बोझ डाला जाता था।”
उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को ही जीएसटी सुधारों की नई पीढ़ी लागू की गई है। इन्हें उन्होंने “संरचनात्मक बदलाव” बताते हुए कहा कि यह सुधार भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे। इसमें जीएसटी पंजीकरण को सरल करना, कर विवादों को घटाना और एमएसएमई के लिए तेजी से रिफंड उपलब्ध कराना शामिल है।
मोदी ने कहा, “कुछ राजनीतिक दल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी, जो 2014 से पहले सरकार चला रहे थे, जनता से झूठ बोल रहे हैं ताकि अपने शासन की विफलताओं को छिपा सकें। सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकारों के दौरान करों के नाम पर लूट मची हुई थी। आम नागरिक करों के बोझ तले दबे हुए थे।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में उनके कार्यभार संभालने के बाद से करों में कमी, महंगाई पर नियंत्रण और लोगों की आय व बचत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आय को 12 लाख रुपये तक कर-मुक्त करने और नए जीएसटी सुधार लागू करने से इस साल नागरिकों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि देश आज “जीएसटी बचत उत्सव” मना रहा है।
मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने तीन अलग-अलग चरण दिखाए हैं—जीएसटी से पहले का दौर, जीएसटी लागू होने के बाद का दौर और अब अगली पीढ़ी के सुधार—जिन्होंने बड़ा फर्क पैदा किया है।
उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि 2014 से पहले 1,000 रुपये की शर्ट पर करीब 170 रुपये कर देना पड़ता था। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह घटकर 50 रुपये हुआ। अब नए संशोधित दरों के साथ सिर्फ 35 रुपये कर देना पड़ रहा है।
इसी तरह, 2014 में 100 रुपये के टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल और शेविंग क्रीम जैसी जरूरी चीजों पर 31 रुपये टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी लागू होने के बाद यह घटकर 118 रुपये का बिल हुआ और अब नए सुधारों के बाद सिर्फ 105 रुपये देना पड़ रहा है, यानी उपभोक्ता को 26 रुपये की सीधी बचत हो रही है।
मोदी ने कहा कि 2014 में कोई परिवार अगर सालाना 1 लाख रुपये आवश्यकताओं पर खर्च करता था, तो उसे 20,000–25,000 रुपये कर के रूप में देने पड़ते थे। आज वही परिवार सिर्फ 5,000–6,000 रुपये कर दे रहा है क्योंकि ज्यादातर जरूरी सामानों पर अब केवल 5% जीएसटी लगता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ट्रैक्टर के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ट्रैक्टर खरीदने पर 70,000 रुपये से अधिक कर लगता था। अब यही कर घटकर 30,000 रुपये हो गया है, जिससे किसानों को 40,000 रुपये से अधिक की सीधी बचत हो रही है।
इसी तरह, गरीब और रोज़गार का बड़ा जरिया बने तीन-पहिया वाहनों पर पहले 55,000 रुपये कर लगता था, जो अब 35,000 रुपये रह गया है। वहीं, स्कूटर अब 8,000 रुपये और मोटरसाइकिल 9,000 रुपये सस्ते हो गए हैं।
मोदी ने कहा कि ये बचत गरीबों, नव-मध्यवर्ग और मध्यवर्ग, सभी के लिए फायदेमंद है। (PTI)
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