ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” – ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ – ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਨਾਕਾਮ” ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਮਖੌਲ ਸੈਸ਼ਨ” ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ “ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ” ਆਪਣੀਆਂ “ਨਾਕਾਮੀਆਂ” ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਬਸੰਮਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੋਰਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਗਬਨ” ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ “ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ” ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 133 ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ “ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ” ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਸੀਐਚਐਸ ਐਸਕੇਵਾਈ ਐਸਕੇਵਾਈ
Category: Breaking News SEO Tags: #swadesi, #News,