नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (पीटीआई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का अनावरण किया, जिसमें चुनावी राज्य बिहार पर विशेष ज़ोर दिया गया।
मोदी ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन) का शुभारंभ किया।
इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई वाले हब-एंड-स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन शामिल है।
पीएमओ द्वारा पहले जारी एक बयान में कहा गया था, “सामूहिक रूप से, पीएम-सेतु भारत के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को नए सिरे से परिभाषित करेगा, इसे सरकारी स्वामित्व वाला लेकिन उद्योग-प्रबंधित बनाएगा, जिसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से वैश्विक सह-वित्तपोषण सहायता भी शामिल होगी।”
योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में, बिहार के पटना और दरभंगा स्थित आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का विशेष ज़ोर बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को दर्शाती हैं।
मोदी ने बिहार की संशोधित ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ का शुभारंभ किया, जिसके तहत लगभग पाँच लाख स्नातकों को दो साल तक 1,000 रुपये मासिक भत्ता और मुफ़्त कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
उन्होंने पुनर्निर्धारित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया, जो 4 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करेगी, जिससे उच्च शिक्षा का वित्तीय बोझ काफ़ी कम होगा।
इस योजना के तहत 3.92 लाख से ज़्यादा छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्राप्त कर चुके हैं।
राज्य में युवा सशक्तिकरण को और मज़बूत करते हुए, मोदी ने 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक वैधानिक आयोग, बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन किया, ताकि राज्य की युवा आबादी की क्षमता का “उपयोग और दोहन” किया जा सके।
बिहार केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारों की कई विकास और कल्याणकारी पहलों का केंद्र रहा है।
प्रधानमंत्री ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करना है। पीटीआई जीजेएस/केआर आरएचएल
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