ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (PTI) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੋਟਰ ਚਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ-ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਧਾਰਾ 138(1A) ਅਤੇ 210D ਅਧੀਨ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138(1A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਮਕੈਨਿਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 210D ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਇਮਬਤੂਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਜਨ ਐਸ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉਭਰੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਗਏ।