ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।
ਇੱਥੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟੇ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ “ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ” ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। “ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ GST ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਂ, ਸਲੈਬਾਂ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
“ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ SoP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਗਲਤ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ”, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
“ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਜਾਂ ਬੋਝ ਪਾਵੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ “ਮੂਲ ਕਾਰਨ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ GST ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, GST ‘ਤੇ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੱਕ 375 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਡੀ ਏਐਨਯੂ ਏਐਨਯੂ ਏਐਨਯੂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿਓ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ