ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ₹34,926 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਵਾਧਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਧਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਵਰਤਾਵ “ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਵਾਨ ਨੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹34,926 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵੇਦਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵੇਦਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਵੇਦਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ,” ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 87 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੌਜੂਦ “ਬਾਂਦਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ-001” ਰਾਹੀਂ 2.6 ਲੱਖ ਕਲਪਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 24 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ “ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ” ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।”
ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਕੇਐਸ ਡੀਵੀ ਡੀਵੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, Bank fraud case: SC issues notice to CBI on bail plea of former DHFL promoter Kapil Wadhawan