नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (PTI): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे दी, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
लागू होने के बाद, आयोग की सिफारिशों से देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग को गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी और सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी।
रोलआउट टाइमलाइन के बारे में पूछे जाने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतिम तारीख अंतरिम रिपोर्ट के बाद तय की जाएगी, लेकिन यह “अधिकांशतः” 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने इससे पहले जनवरी 2025 में आयोग के गठन को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी थी।
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