ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.): ਵਕੀਲ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IOs) ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (SP) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ — ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ — ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਬੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਬੂਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਖਸ਼ਾ ਅਧਿਨਿਯਮ (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA) ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ —
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ (SHO) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 132 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਪੀ. ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ —
- ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
- ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ —
- ਜੇ IO ਵੱਲੋਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਡਿਵਾਈਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕੌਂਸਲ”, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 132 ਮੁਤਾਬਕ —
“ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ, ਜਦ ਤਕ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ “ਸੰਰਕਸ਼ਕ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ — ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCAORA) ਨੇ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, SC says lawyers can’t be summoned by IOs unless approved by SP, sets aside ED summons