ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਿਹਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮਿਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਛੂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਿਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸીડੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਜਾਹ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਪਾਊਂਡ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੁੱਤਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਾਮਲਾ suo motu ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਏਬੀਏ ਏਬੀਏ ਡੀਵੀ ਡੀਵੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, SC to issue directions on Nov 7 with respect to feeding of stray dogs in institutions