लंदन, 4 नवम्बर (AP) ब्रिटेन की वित्त मंत्री रैचेल रीव्स ने मंगलवार को संकेत दिया कि वे इस महीने पेश होने वाले बजट में करों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार ने पिछले साल पद संभाला, तब अर्थव्यवस्था की हालत अनुमान से ज्यादा खराब थी।
बजट से तीन सप्ताह पहले दिए गए एक असामान्य भाषण में रीव्स ने मतदाताओं और वित्तीय बाजारों को सचेत करते हुए यह स्पष्ट किया कि वे आयकर या बिक्री कर न बढ़ाने के चुनावी वादे से पीछे हट सकती हैं।
उन्होंने कहा, “अगर हम मिलकर ब्रिटेन का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हम सबको इसमें योगदान देना होगा। देश की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना होगा।” यह संकेत व्यापक कर बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है।
उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के 2.6 ट्रिलियन पाउंड (3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के राष्ट्रीय ऋण पर बढ़ते ब्याज भुगतान और सरकारी आर्थिक पूर्वानुमान में उत्पादकता के उम्मीद से कम आंकलन ने उनके फैसलों को प्रभावित किया है।
रीव्स ने कहा, “पिछली सरकार से हमें जो उत्पादकता मिली है, वह हमारी प्रारंभिक धारणा से भी कमजोर है। हम अधिक निवेश कर रहे हैं, पर नतीजे कम मिल रहे हैं।” इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ, अस्थिर आपूर्ति शृंखलाएं और सरकारी उधारी की बढ़ती लागत भी बड़ी चुनौतियाँ हैं।
रीव्स ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ब्रिटेन की स्थिति और खराब है क्योंकि कंज़र्वेटिव पार्टी की 14 साल (2024 तक) की शासन अवधि में आर्थिक कुप्रबंधन से भारी कर्ज का बोझ बढ़ा है।
दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन 2008-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से औसत प्रदर्शन से पीछे चल रही है। जुलाई 2024 में सत्ता में आई लेबर पार्टी सरकार चुनावी वादे के अनुसार आर्थिक विकास लाने में संघर्ष कर रही है।
महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है और विकास की गति सुस्त है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की हालत सुधारना और जीवन-यापन की लागत कम करना मुश्किल हो रहा है।
आलोचकों का कहना है कि रीव्स हालात को आवश्यकता से अधिक नकारात्मक दिखा रही हैं और पिछले साल के बजट में कंपनियों पर कर बढ़ाना स्थिति को और बदतर कर गया है।
रीव्स ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि कौन से कर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बजट “विकास और न्याय” लाएगा, साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, राष्ट्रीय ऋण कम करने और महंगाई नियंत्रित करने पर केंद्रित होगा।
उधर, रीव्स हाल ही में एक विवाद में भी फंसीं, जब खबर आई कि उन्होंने अपने लंदन स्थित मकान को बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के किराए पर दे दिया था। इस आरोप पर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि यह अनजाने में हुई गलती थी। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई न करने की बात कही है। (AP)
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