नई दिल्ली, 10 नवम्बर (पीटीआई) — बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार तय है और सत्ता में आते ही उसकी सभी गारंटियों को लागू किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार को 20 साल की “बेबस शासन व्यवस्था” से मुक्त करेगी।
उन्होंने कहा, “अब पलायन रुकेगा, युवाओं के भविष्य का अंधेरा छंटेगा और हर घर में उजाला होगा! हम अन्याय को खत्म करेंगे और सामाजिक न्याय के साथ बिहार को नई दिशा देंगे।”
कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिलेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि महिलाएँ, किसान, युवा—समाज का हर वर्ग आर्थिक प्रगति का अनुभव करेगा।
खड़गे ने कहा, “बिहार की जनता राज्य की तस्वीर बदलने निकल चुकी है! हम बिहार की खोई हुई गरिमा लौटाएंगे। हमारी गारंटी—हम इसे पूरा करके दिखाएंगे!” साथ ही उन्होंने महागठबंधन की कुछ प्रमुख गारंटियाँ भी साझा कीं।
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार निश्चित है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, “सत्ता में आते ही महागठबंधन की 5 वर्षीय गारंटी लागू होगी।”
रमेश ने महागठबंधन की करीब 20 गारंटियों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं —
हर घर में नौकरी, हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी,
महिलाओं को हर महीने ₹2,500 सहायता,
200 यूनिट तक मुफ्त बिजली,
₹500 में गैस सिलेंडर,
महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त,
जीविका दीदियों को ₹30,000 मासिक वेतन,
बुजुर्गों को ₹1,500 मासिक पेंशन,
विकलांगों को ₹3,000 मासिक पेंशन और
₹25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
उन्होंने बताया कि महागठबंधन की घोषणा में बढ़ी हुई आरक्षण व्यवस्था भी शामिल है —
EBC/EWS आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%,
SC आरक्षण 16% से 20%
और ST आरक्षण 1% से 2% किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि SC/ST उत्पीड़न के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी,
अति पिछड़ों के लिए अत्याचार निवारण कानून पास किया जाएगा,
भूमिहीन वर्गों को सामूहिक खेती के लिए पट्टे दिए जाएंगे,
आरक्षण सीमा 50% करने से संबंधित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा
और सहारा में अटकी रकम की वसूली के लिए विशेष SIT गठित होगी।
रमेश ने यह भी बताया कि पत्रकारों के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज की सुविधा,
वकीलों के लिए ₹10 लाख का जीवन बीमा और ₹15 लाख का स्वास्थ्य बीमा,
सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली,
किसानों को फसलों का गारंटी मूल्य और
खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में हो रहा है और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
वहीं विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन जिसमें RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, ने RJD नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है।
पीटीआई
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