ढाका, 17 नवंबर (पीटीआई) बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को एक विशेष न्यायाधिकरण ने पिछले साल जुलाई में अपनी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए “मानवता के खिलाफ अपराधों” के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई।
78 वर्षीय हसीना, जो पिछले साल 5 अगस्त को अपनी सरकार के गिरने के बाद से भारत में रह रही हैं, को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने यह सजा सुनाई।
उन्हें पहले अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।
ढाका में कड़ी सुरक्षा वाली अदालत में फैसला पढ़ते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के पीछे हसीना का हाथ था।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट में पहले अनुमान लगाया गया था कि जुलाई विद्रोह के नाम से जाने जाने वाले एक महीने लंबे आंदोलन के दौरान 1,400 लोग मारे गए थे।
हसीना को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका तथा आसपास के इलाकों में कई छात्रों की हत्या के लिए कार्रवाई को अधिकृत करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। पीटीआई एआर एससीवाई जीआरएस एमपीबी
श्रेणी: ताज़ा ख़बरें
एसईओ टैग: #स्वदेशी, #समाचार, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को विशेष न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई