ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 1974 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ — ਇੱਕ ਅਣਪੜ੍ਹ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ — ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੱਬ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਨਿਆਂ — ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆਬੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਹੇਠ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਧਨ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਰੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਕ਼ਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲਕ਼ਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਮਿਹਾ ਸਿੰਘ, 24 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ-II ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਬਲਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੇਸੇਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6,026 ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਇਦੇ — ਪੈਂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ — ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਹਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, #80ਸਾਲਾਵਿਧਵਾ ਦੀ 5-ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ‘ਚ HC ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ