जोहान्सबर्ग, 25 नवम्बर (PTI): भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के समूह IBSA को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बताते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि यह समूह वैश्विक दक्षिण की उम्मीदों को अभिव्यक्त करता है।
दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष IBSA की अध्यक्षता संभाली है।
G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित IBSA लीडर्स’ डायलॉग में रामाफोसा ने कहा,
“हम न सिर्फ अपने नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उस ग्लोबल साउथ की उम्मीदों का भी, जो गरिमा, सम्मान और साझेदारी के साथ भविष्य को आकार देने की आकांक्षा रखता है।”
रामाफोसा यह टिप्पणी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान कर रहे थे।
उन्होंने कहा, “दुनिया तेजी से और व्यापक रूप से बदल रही है। IBSA देश वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बनने, बेहतर भविष्य बनाने और वैश्विक एजेंडा तय करने के लिए तैयार हैं।”
रामाफोसा ने कहा,
“IBSA सिद्धांत-आधारित और रचनात्मक सहयोग की स्थायित्व का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का स्त्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि बराबरी के आधार पर सहयोग वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है।”
उन्होंने साझेदार देशों से वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व करने की अपील की।
दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण पर सहयोग बढ़ाने, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा करने तथा तकनीकी प्रगति के लाभों के समान वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा,
“हमें स्वयं को अधिक प्रतिनिधि और उत्तरदायी बहुपक्षीय प्रणाली के सह-निर्माता के रूप में स्थापित करना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक खामियां—अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, गरीबी और अविकास—का समाधान केवल समावेशी आर्थिक विकास के नए दृष्टिकोण से ही संभव है।”
उन्होंने जिन मुद्दों को रेखांकित किया, वे G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत घोषणा-पत्र में भी परिलक्षित हुए—सिवाय अमेरिका के, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विरोध के कारण भाग नहीं लिया।
एक विश्लेषक के अनुसार, ट्रम्प को “एक तरह की फटकार” तब भी मिली, जब दक्षिण अफ्रीका ने अगले वर्ष की G20 अध्यक्षता सौंपने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा भेजे गए कनिष्ठ अधिकारियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
इसी बीच, रामाफोसा ने कहा,
“IBSA फंड जैसी पहलों के माध्यम से हम अपनी साझेदारी के व्यावहारिक मूल्य को प्रदर्शित करते रहते हैं, विशेषकर जरूरतमंदों की सहायता में।”
यह टिप्पणी तीनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच हुए समझौते के बाद बुनियादी शिक्षा पर सहयोग संबंधी एक नए करार के हस्ताक्षर के संदर्भ में थी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी सहमति से जल्द ही IBSA लीडर्स’ समिट आयोजित होगी और इस समूह को “सिर्फ संवाद का मंच नहीं” बताया।
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