नई दिल्ली, 27 नवम्बर (PTI) – कांग्रेस ने गुरुवार को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा की आलोचना की, यह कहते हुए कि इससे “गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम” हो सकते हैं और तत्काल समीक्षा की मांग की।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खनन को सीमित करने के उद्देश्य से बनाई गई संशोधित परिभाषा अरावली पहाड़ियों के लगभग 90% हिस्से को संरक्षण दायरे से बाहर कर देगी। “यह संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र एक और झटका झेल सकता है,” उन्होंने चेतावनी दी।
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले किसी भी स्थलाकृतिक स्वरूप को, उसकी ढलानों और आसपास के क्षेत्रों सहित, अरावली का हिस्सा माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फॉर्मूले के तहत अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र खनन और निर्माण के लिए खुल सकते हैं, जिससे एनसीआर की वायु गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
रमेश ने कहा, “अच्छे इरादों से नरक का रास्ता पाटा जाता है। इस कदम पर तुरंत पुनर्विचार की जरूरत है।” PTI
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