ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

Argentine President Javier Milei speaks at an event marking the 171st anniversary of the Buenos Aires Stock Exchange in Buenos Aires, Argentina, Thursday, July 10, 2025. AP/PTI(AP07_11_2025_000003B)

ਬੂਐਨਸ ਆਇਰਸ (ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ), 30 ਨਵੰਬਰ (AP) — ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 1976-83 ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਦੇ “Nunca Más” — ਯਾਨੀ “ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ” ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ — ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਕਸਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਯੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ—ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਯੋ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੀਲੇਈ ਫੌਜ ਦੇ “ਬਦਨਾਮੀ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਦਕਖਣਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਵੀਅਰ ਮੀਲੇਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜ-ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਡੱਬੇਵਾਰ “ਗੰਦਲਾ ਯੁੱਧ” ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਲਾਰੁਏਲ ਇੱਕ ਲੇਫ਼ਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਲੇਈ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਬਰਤੋ ਪ੍ਰੇਸਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।

ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।

ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਕ ਮਰੀਆ ਅਸੁਨਸੀਓਨ ਬੇਨੇਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੀਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਉਹ ਕਾਲੇ ਫੀਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ—ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਯੋ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਸੀ।

ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਆਮ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਲੇਹਾਂਦਰੋ ਪੇਰੇਜ਼, ਜਿਸਦਾ ਚਾਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੀਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ”—ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।