वॉशिंगटन, 1 दिसंबर (द कन्वरसेशन) — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारी मात्रा में भोजन बर्बाद किया है। आव्रजन छापेमारी, टैरिफ बदलाव और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में अस्थायी व स्थायी कटौती जैसी नीतियों ने किसानों को श्रमिकों और धन की कमी से जूझने पर मजबूर कर दिया। इसके चलते खेतों और गोदामों में भोजन सड़ गया और करोड़ों अमेरिकी भूखे रह गए।
और इसमें वह खाद्य सामग्री शामिल नहीं है जिसे सरकार ने स्वयं नष्ट किया।
अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि 4.7 करोड़ से अधिक लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है — जबकि संघीय और राज्य सरकारें उन्हें सहायता कार्यक्रमों के तहत हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करती हैं।
फिर भी अमेरिका में लगभग 40% भोजन खाए जाने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। यह मात्रा 120 अरब भोजन के बराबर है — जो 4.7 करोड़ भूखे अमेरिकियों को पूरे साल रोजाना तीन बार भोजन कराने के लिए आवश्यक भोजन से दोगुने से भी अधिक है।
यह विशाल अपव्यय भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है और भोजन उगाने में लगे पानी और संसाधनों को बेकार कर देता है। इसके अलावा, सड़ते भोजन से पूरे अमेरिका में हर साल 40 लाख मीट्रिक टन मीथेन गैस निकलती है — जो अत्यधिक ताप बढ़ाने वाली गैस है।
मैं, बर्बाद भोजन का अध्ययन करने वाला एक विद्वान, जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से इस समस्या को और बढ़ते हुए देख रहा हूँ। प्रशासन के सरकारी संचालन को ‘अधिक कुशल’ बनाने के दावों के बावजूद, हाल की कई संघीय नीतियों ने खाद्य अपव्यय को और बदतर किया है।
आव्रजन नीति
फलों, सब्ज़ियों और डेयरी जैसे ताज़े खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ट्रंप प्रशासन के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और निर्वासन प्रयासों के कारण सैकड़ों खेतों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों और खाद्य वितरण केंद्रों में छापेमारी हुई। अरबों डॉलर खर्च करके हजारों श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया — जिनमें से कुछ मामलों में मौतें भी हुईं।
इन छापों ने न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन किया बल्कि राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति को भी खतरे में डाल दिया। कई क्षेत्रों में 2025 के मध्य तक 70% तक श्रमिक काम पर जाना बंद कर चुके थे।
इसके चलते कई खेतों में फसलें सड़कर नष्ट हो गईं। यहां तक कि अमेरिकी श्रम विभाग ने अक्टूबर 2025 में स्वीकार किया कि आक्रामक छापेमारी से श्रमिक छिपने को मजबूर होते हैं, भारी मात्रा में फसलें खेतों में ही रह जाती हैं और इससे “खाद्य आपूर्ति संकट का जोखिम” पैदा होता है।
विदेशी सहायता में कटौती
ट्रंप प्रशासन ने 2025 की शुरुआत में USAID को लगभग बंद कर दिया, जिसके पास 800,000 डॉलर मूल्य के 500 टन तैयार-खाद्य बिस्कुट गोदाम में पड़े थे। ये आपदाग्रस्त लोगों के लिए थे, परंतु स्टाफ न होने के कारण दुबई के गोदाम में ही उनकी मियाद खत्म हो गई।
इन्हें जलाने में अतिरिक्त 125,000 डॉलर खर्च हुए।
इसके अलावा, लगभग 70,000 टन USAID खाद्य सहायता भी नष्ट कर दी गई हो सकती है।
टैरिफ
पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए टैरिफ से छोटे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। 2025 में दोबारा सत्ता में आने के बाद लगाए गए नए टैरिफ ने अमेरिका-चीन सोयाबीन व्यापार को महीनों तक रोक दिया। भंडारण की जगह न होने के कारण विशाल मात्रा में सोयाबीन खराब होने की कगार पर पहुँच गई।
2025 के अक्टूबर में हुए समझौते के बाद भी व्यापार पहले जैसा नहीं लौटा है, क्योंकि चीन अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना की ओर रुख कर चुका है।
भले ही सोयाबीन पशु-चारे के लिए थी, यह जमीन उस भोजन के उत्पादन के लिए उपयोग हो सकती थी जो मनुष्यों के लिए है।
अन्य फैसलों से भी बढ़ा अपव्यय
ट्रंप प्रशासन ने खाद्य अपव्यय बढ़ाने वाले कई ‘कुशलता’ सुधार भी किए:
- फूड सेफ्टी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी ने खाद्यजनित बीमारियों और कृषि रोगों का खतरा बढ़ा दिया — जैसे यूटा में बर्ड फ्लू के कारण 35,000 टर्की नष्ट करने पड़े।
- प्रशासन ने स्कूलों और फूड बैंकों को स्थानीय किसानों से भोजन खरीदने वाली लोकप्रिय योजना रद्द कर दी, जबकि किसान पहले ही फसलें बो चुके थे।
- FEMA की फंडिंग में कटौती कर दी गई, जो आपदाओं के बाद खाद्य भंडारण और रेस्तरां को पुनर्स्थापित करने में मदद करती थी।
- 2025 के पतन में सरकारी शटडाउन ने SNAP खाद्य सहायता कार्यक्रम को हफ्तों तक ठप कर दिया। कई दुकानों ने लाभार्थियों के लिए छूट देने की कोशिश की, पर USDA ने उन्हें रोक दिया।
खाद्य अपव्यय पहले भी मौजूद था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने इसे और बढ़ा दिया — वह भी ऐसे समय में जब जरूरत लगातार बढ़ रही है।
इस थैंक्सगिविंग पर, भोजन की बर्बादी के बारे में सोचें — यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि बड़ी समस्याओं का लक्षण है।
(द कन्वरसेशन) SCY SCY