नई दिल्ली, 1 दिसंबर (PTI) — जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अशोधित सीवेज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETPs) की अनुपस्थिति, परियोजनाओं में देरी, और ठोस कचरा प्रसंस्करण की भारी कमी राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के लगातार प्रदूषित रहने के प्रमुख कारण हैं।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में नदी की सफाई के प्रयासों पर लगभग ₹5,536 करोड़ खर्च किए।
राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि अगस्त 2025 तक दिल्ली में 414 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट गैप था। कई औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं, और कई सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं के पूरा होने और अपग्रेडेशन में भी देरी जारी है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रतिदिन 11,862 टन ठोस कचरा उत्पन्न करती है, लेकिन प्रसंस्करण क्षमता 7,641 टन ही है, जिससे 4,221 टन प्रतिदिन का अंतर रह जाता है।
यमुना के जल गुणवत्ता स्तर पर मंत्री ने कहा कि नदी दिल्ली में पल्ला से प्रवेश करती है, जहां इसका पानी पूरे वर्ष जल उपलब्धता और कैचमेंट डिस्चार्ज पर निर्भर करते हुए बदलता रहता है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2025 के बीच औसत BOD 4 mg/l और DO 6 mg/l दर्ज किया गया।
सितंबर में DPCC के आकलन में सुधार देखा गया, जिसमें BOD 2.5 mg/l और DO 9.5 mg/l दर्ज हुआ—दोनों स्वास्थ्यकर सीमा के भीतर।
मंत्री ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राज्यों को वित्तीय सहायता देकर परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है।
यमुना पुनर्जीवन के लिए ₹6,534 करोड़ की लागत वाली 35 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनका उद्देश्य 2,243 MLD सीवेज उपचार क्षमता तैयार करना है।
इनमें से 21 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, उन्होंने कहा।
Category: ब्रेकिंग न्यूज़
SEO Tags: #स्वदेशी, #न्यूज़, अशोधित सीवेज और गुम एफ्लुएंट प्लांट Yamuna प्रदूषण के मुख्य कारण: सरकार