नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर (पीटीआय): केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अण्णपूर्णा देवी यांनी गुरुवारी सांगितले की बालविवाह मुलींचे बालपण हिरावून घेतो आणि त्यांना लवकर मातृत्व व “अकल्पनीय दुःखाकडे” ढकलतो.
‘बालविवाहमुक्त भारत’साठी १०० दिवसीय जनजागृती मोहिमेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या, जिथे त्यांनी या प्रथेविरुद्ध “शून्य सहिष्णुता” आवश्यक असल्याचे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की भारताने “ऐतिहासिक प्रगती” केली आहे, पण अजून खूप काम बाकी आहे.
“एकही बालविवाह आमच्यासाठी स्वीकारार्ह नाही,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की शारदा कायदा (१९२९) पासून बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम (२००६) पर्यंत कायदेशीर चौकट अधिक सक्षम झाली असली, तरीही सामाजिक गैरसमज दूर झालेले नाहीत.
त्यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेचे सकारात्मक परिणामही मांडले.
एनजीओ व सामाजिक संस्था यांनी मैदानातील अनुभव सांगितले, ज्यामध्ये अनेक बालविवाह रोखण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव अनिल मलिक म्हणाले की फक्त कायदा करून बालविवाह थांबणार नाही.
दोन दशकांपूर्वी देशातील सुमारे ४७% विवाहांत अल्पवयीनांचा सहभाग होता, जो आता मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय पोर्टलवर ३८,००० पेक्षा जास्त बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (CMPO) नोंदणीकृत आहेत.
२२ लाखांहून अधिक लोकांनी मागील वर्षी पोर्टलशी संवाद साधला आणि ५०,००० लोकांनी बालविवाह रोखण्याची शपथ घेतली.
मंत्र्यांनी बिहार, ओडिशा आणि त्रिपुरातील काही तरुण ‘चॅम्पियन्स’च्या प्रेरणादायी कथा सांगितल्या.
छत्तीसगडच्या सुरजपूर जिल्ह्यातील ७५ ग्रामपंचायतींनी सलग दोन वर्षे एकही बालविवाह नोंदवल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ही १०० दिवसीय मोहीम २७ नोव्हेंबर ते ८ मार्चदरम्यान चालणार असून शाळा स्पर्धा, जनजागृती उपक्रम, धर्मगुरूंसोबत संवाद आणि पंचायतांचे ठराव यांचा समावेश आहे.
मोहीम अनेक मंत्रालये व समाजाच्या संयुक्त प्रयत्नांनी राबवली जात आहे.