नई दिल्ली, 9 दिसंबर (PTI):
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है जिसने ऑडिट पैरा और एक्शन टेकन नोट्स (ATNs) की निगरानी के लिए रियल-टाइम डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को पूरी तरह संचालित किया है।
गुप्ता ने कहा कि ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) को अपनाना पारदर्शिता, प्रक्रिया अनुशासन और अधिक जवाबदेह ऑडिट फॉलो-अप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा,
“APMS अब दिल्ली सरकार के भीतर पूरी तरह संचालित है और सम्भवत: दिल्ली देश की पहली विधानसभा है जिसने इतने व्यापक और रियल-टाइम ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को लागू किया है।”
स्पीकर ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों पर हुई कार्रवाई की स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक की। पोर्टल की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि विभिन्न विभागों द्वारा 142 ऑडिट पैरा अपलोड किए गए हैं, लेकिन केवल 30 ATN प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह लंबित मामला संतोषजनक नहीं है और समय पर व पूर्ण जवाब देना आवश्यक है ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सके।
बैठक में ऑडिट फॉलो-अप से जुड़ी चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यह देखा गया कि कई विभागों द्वारा अपलोड किए गए जवाब निर्धारित प्रारूप में नहीं थे, जिसके कारण उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के समक्ष नहीं रखा जा सकता।
गुप्ता ने जोर दिया कि अधूरे या अनौपचारिक जवाब मान्य ATN नहीं माने जाएंगे और उनको सुधार के लिए वापस भेजा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग तीन सप्ताह के भीतर संशोधित और सही ढंग से तैयार नोट्स जमा करें।
APMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा विकसित किया गया है और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है।
यह प्रणाली ऑडिट पैरा, एक्शन टेकन नोट्स और एक्शन टेकन रिप्लाई की एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग की सुविधा देती है। यह मूल ऑडिट टिप्पणी, पहचानी गई कमियों, प्रत्येक स्तर पर दर्ज टिप्पणियों, विभागों द्वारा अपलोड किए गए जवाब, जवाब को स्वीकार या वापस करने की स्थिति और अंतिम रूप देने की कानूनी समय-सीमा—सभी को प्रदर्शित करती है।
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