नई दिल्ली, 13 दिसंबर (पीटीआई) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में टीबी के मामलों की दर में 21 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी पर 187 हो गई है।
नड्डा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि टीबी से होने वाली मौतों की दर 2015 में प्रति लाख आबादी पर 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी पर 21 हो गई है, यानी इसमें 25 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि भारत में टीबी के इलाज का कवरेज 2015 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 92 प्रतिशत हो गया है।
उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लागू किया गया है।
इस पहल की मुख्य रणनीतियों में कमजोर आबादी की पहचान करना शामिल है, जिसमें बिना लक्षण वाले लोग भी शामिल हैं, जल्दी पता लगाने के लिए चेस्ट एक्स-रे, टीबी के सभी संभावित मामलों के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (नात), समय पर इलाज शुरू करना और पूरा करना, हाई-रिस्क मामलों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग देखभाल, पोषण सहायता और योग्य कमजोर आबादी के लिए निवारक उपचार शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कमजोर आबादी की स्क्रीनिंग के माध्यम से 26.43 लाख टीबी मामलों का पता चला, जिसमें 9.19 लाख बिना लक्षण वाले मामले शामिल थे, जिन्हें इलाज के दायरे में लाया गया।
नड्डा ने कहा कि निक्षय पोषण योजना के तहत, इलाज की पूरी अवधि के लिए प्रति मरीज प्रति माह 1,000 रुपये की पोषण सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक 9.6 लाख टीबी मरीजों को 309 करोड़ रुपये दिए गए हैं। निक्षय मित्र पहल के तहत, सहमति देने वाले टीबी मरीजों को 3.7 लाख फूड बास्केट प्रदान किए गए हैं।
नड्डा ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले तीन सालों में 8,858 टीबी मामलों का पता चला और उन्हें इलाज के दायरे में लाया गया। नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, मध्य प्रदेश में सीधी संसदीय क्षेत्र में आने वाले सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में 8,400 नए टीबी मामलों का पता चला, जिनमें 2,126 बिना लक्षण वाले मामले शामिल हैं। पीटीआई पीएलबी एआरआई
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