पणजी, १५ डिसेंबर (पीटीआय) — ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झालेल्या अर्पोरा येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ नाईट क्लबविरोधातील दिवाणी दावा सोमवारी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेत (पीआयएल) रूपांतरित केला. “अशा प्रकारच्या प्रकरणांत कुणाला तरी जबाबदार धरले पाहिजे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला दुर्दैवी ठरलेल्या या नाईट क्लबला देण्यात आलेल्या परवानग्यांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
ही याचिका नाईट क्लब ज्या जमिनीवर उभा होता त्या जमिनीचे मालक प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर यांनी दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हा दावा पीआयएलमध्ये रूपांतरित करताना, “अशा प्रकारच्या प्रकरणांत कुणाला तरी जबाबदार धरले पाहिजे,” असे म्हटले.
स्थानिक पंचायतने स्वतःहून (सुओ मोटो) या क्लबची दखल घेतली नाही आणि तक्रारी असूनही कोणतीही कारवाई केली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
इमारतीला पाडण्याचा आदेश देण्यात आला असतानाही त्यात व्यावसायिक उपक्रम सुरू होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
आमोणकर आणि दिवकर यांचे वकील अॅडव्होकेट रोहित ब्रास द सा यांची या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अशा आस्थापनांना परवानग्या देण्याच्या प्रक्रियेबाबत गोवा सरकारने उत्तर दाखल करावे, असेही खंडपीठाने आदेश दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकेत आमोणकर आणि दिवकर यांनी “अनेक तक्रारी, तपासण्या, कारणे दाखवा नोटिसा आणि पाडण्याचा आदेश असूनही पुरेशी दखल न घेतलेल्या वैधानिक उल्लंघनांचा चिंताजनक नमुना” अधोरेखित केला आहे.
या उल्लंघनांमुळे राज्य व राष्ट्रीय कायद्यांचे उघड उल्लंघन तर होतेच, शिवाय सार्वजनिक सुरक्षितता, पर्यावरणीय समतोल आणि गोव्यातील कायद्याचे राज्य यांना तात्काळ धोका निर्माण होतो, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
नाईट क्लब आगीच्या प्रकरणातील विविध एजन्सींच्या तपासात, नाईट क्लब चालवण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांचा अभाव यांसह अनेक अनियमितता उघड झाल्या आहेत.
पीटीआय RPS BNM