पटना, 16 दिसंबर (पीटीआई) — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम को मंजूरी दी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हमने आगामी पांच वर्षों 2025-2030 के लिए सात निश्चय-3 कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है।” उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 में शामिल हैं – दोहरा रोजगार, दोहरी आय; समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार; कृषि में प्रगति के माध्यम से राज्य की समृद्धि; गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से उज्जवल भविष्य; सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित जीवन; आधुनिक विस्तार के लिए मजबूत आधार; और सभी के सम्मान के माध्यम से जीवन जीने की सुविधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-1 (2015-20) और सात निश्चय-2 (2020-25) “विकास के साथ न्याय” की अवधारणा पर आधारित थे और तीसरा संस्करण उसी की निरंतरता है।
उन्होंने X पर लिखा, “दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति लागू की जाएगी, जिसमें डॉक्टरों के लिए अलग प्रोत्साहन प्रदान करना और सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना शामिल है।”
कैबिनेट बैठक के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अरविंद कुमार चौधरी ने कहा, “कैबिनेट ने बिहार के लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और दोहरा रोजगार सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।”
उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण में पहचाने गए 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राज्य भर में प्रदान किए गए 10,000 रुपये और उनके आजीविका को और सुदृढ़ करने के लिए 2 लाख रुपये के वादे के अतिरिक्त है।
शिक्षा क्षेत्र में, कैबिनेट ने पुराने शैक्षणिक संस्थानों को “केंद्र ऑफ एक्सीलेंस” में विकसित करने और शिक्षा शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है, एसीएस ने कहा।
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