नाशिक, १७ डिसेंबर (पीटीआय) — महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने नाशिकमध्ये ‘राष्ट्रीय कांदा केंद्र’ उभारण्याची घोषणा केली असून, या केंद्राचा उद्देश कांदा उत्पादन, त्याची किंमत आणि व्यापारविषयक निर्णयांवर शेतकऱ्यांचे नियंत्रण वाढवणे हा आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी रविवारी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हे केंद्र नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील जैगाव गावात सुरुवातीला दोन एकर जागेवर उभारले जाईल. भविष्यात गरजेनुसार या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येईल.
विशेष म्हणजे, नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ही आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते.
संघटनेचा सध्याच्या बहुस्तरीय पुरवठा साखळीला छेद देत थेट विपणन व्यवस्था उभारण्याचा मानस आहे. या प्रस्तावित मॉडेलनुसार, कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून राष्ट्रीय कांदा केंद्राकडे आणि तेथून देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळतील आणि ग्राहकांसाठी दर स्थिर व परवडणारे राहतील, असे संघटनेने सांगितले.
“राष्ट्रीय कांदा केंद्रामुळे कांदा शेती ही अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणातून बाहेर येऊन स्थिर, फायदेशीर आणि शाश्वत व्यवसाय बनेल,” असे दिघोळे यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या योगदानातून उभी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत दिघोळे यांनी नमूद केले की, भारत हा जगातील आघाडीचा कांदा उत्पादक देश असतानाही आतापर्यंत निर्यात धोरण, आयात निर्बंध, निर्यातबंदी, नाफेड व एनसीसीएफचे बफर साठे आणि दर नियंत्रण यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत न करता घेतले गेले.
“राष्ट्रीय कांदा केंद्र स्थापन झाल्यानंतर असे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या हितासाठी घेतले जातील,” असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, हे केंद्र कांद्याच्या संपूर्ण मूल्य साखळीवर देखरेख करेल. यामध्ये बियाण्यांचे संशोधन व गुणवत्ता नियंत्रण, रोपवाटिका आणि रोप निर्मिती, तसेच खत व कीटकनाशकांच्या वैज्ञानिक नियोजनाचा समावेश असेल. याशिवाय, सामूहिक खरेदीद्वारे उत्पादन खर्च कमी केला जाईल आणि पिकांचे सातत्याने निरीक्षण केले जाईल.
या सर्व उपक्रमांमुळे खर्चात कपात होऊन उत्पादकता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रस्तावित राष्ट्रीय कांदा केंद्र राज्यभर तसेच देशातील एपीएमसींमध्ये कांदा व्यापारात पारदर्शकता राखण्यावरही भर देणार आहे.
“कांदा व्यापारातील सर्व व्यवहार पारदर्शक असतील. शेतकऱ्यांची फसवणूक, शोषण किंवा आर्थिक नुकसान होणार नाही आणि निर्णयप्रक्रियेत अंतिम अधिकार शेतकऱ्यांचाच असेल,” असे दिघोळे यांनी स्पष्ट केले.
“हे केंद्र शेतकऱ्यांचा आवाज बनेल. गरज भासल्यास आम्ही आंदोलनाचाही मार्ग स्वीकारू,” असेही त्यांनी सांगितले. पीटीआय
वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज
एसईओ टॅग्स: #swadesi, #News, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय कांदा केंद्र उभारणार शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादकांना उत्पादनावर अधिकार