नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर (पीटीआय): राज्यसभेत गुरुवारी अणुऊर्जा विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सुरक्षाव्यवस्थेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री सिंह यांनी ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक’ मांडले. या विधेयकाद्वारे कडक नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी सहभागासाठी मार्ग मोकळा करण्यात येणार आहे.
हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले.
सिंह म्हणाले की, अणुऊर्जा ही २४×७ विश्वासार्ह वीजपुरवठ्याची साधन आहे, जे इतर नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांबाबत शक्य नाही.
“गेल्या १०–११ वर्षांत भारताने जागतिक पातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भारत आता कोणाचे अनुकरण करत नाही… आपण पहिल्या रांगेतील राष्ट्र आहोत,” असे ते म्हणाले.
२०१४ नंतर प्रथमच हवामान, ऊर्जा सुरक्षा व स्वच्छ ऊर्जेसारख्या जागतिक मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताला जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करायचे असल्याने स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले की, अणुऊर्जा हा विश्वासार्ह २४×७ ऊर्जास्रोत आहे.
२०१४ पूर्वी अणुऊर्जा विभागाचा अर्थसंकल्प १३,८७९ कोटी रुपये होता, जो आता ३७,४८३ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०१५ मध्ये अणुऊर्जा क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली, मात्र ती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित होती. २०१७ मध्ये १० अणुऊर्जा प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पंतप्रधानांनी चार अणुभट्ट्यांचे भूमिपूजन केले.
२०१४ मध्ये अणुऊर्जा क्षमता ४.७ गिगावॅट होती, ती आता ८.९ गिगावॅटपर्यंत वाढली आहे.
ही क्षमता सध्या एकूण वीजउत्पादनाच्या केवळ ३ टक्के आहे. २०४७ पर्यंत ती १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी अणुऊर्जा मिशन सुरू करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मिशनचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ठरावीक सुरक्षाव्यवस्थांसह खासगी सहभाग.
“सुरक्षाव्यवस्थेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
पीटीआय