ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 24×7 ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਨਵੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10–11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਸਿਲ ਈਂਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 13,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 37,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ 4.7 ਗਿਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 8.9 ਗਿਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
“ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪੀਟੀਆਈ