नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर (पीटीआय): पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना हटविण्याच्या तरतुदी असलेल्या विधेयकांचा अभ्यास करणाऱ्या संसदीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी लोकसभेत ठराव मांडत समितीला “२०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत” अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली.
हा ठराव कंठमताने मंजूर झाला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन साधारणपणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपते.
आतापर्यंत केवळ एकदाच बैठक झालेल्या या समितीचा कार्यकाळ लवकरच संपणार होता.
संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त समितीने या महिन्याच्या सुरुवातीला समितीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या राजकीय पक्षांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या विधेयकांमुळे ‘दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष’ या कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन होते आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेनंतर एका महिन्यात जामीन न मिळाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाते, असा आरोप करत अनेक विरोधी पक्ष समितीपासून दूर आहेत.