नई दिल्ली, 19 दिसंबर (PTI): लोकसभा को शुक्रवार को साइन डाई (अनिश्चितकाल के लिए स्थगित) किया गया, जिससे संसद के 19 दिन चले शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए, जिनमें 20 वर्षीय MGNREGA को रद्द करने वाला बिल और नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी खोलने वाला बिल शामिल है।
जैसे ही सदन दिन के लिए बैठा, स्पीकर ओम बिर्ला ने अपना संक्षिप्त समापन भाषण पढ़ा और बताया कि इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 111 प्रतिशत दर्ज की गई, सदस्यों ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए देर रात तक बैठकों में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सदन को साइन डाई कर दिया। सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था।
समापन भाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने “महात्मा गांधी की जय” के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान सदन में मौजूद थे।
शीतकालीन सत्र की 15 बैठकों के दौरान, सदन ने दो राजनीतिक रूप से संवेदनशील बहसों को आयोजित किया — 150 वर्षों के वन्दे मातरम और चुनाव सुधारों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा शुरू की जाने वाली वायु प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी।
विपक्ष ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन आयोग की चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बहस की मांग की थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि मतदान आयोग और उसके कार्यों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बजाय चुनाव सुधारों पर बहस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विपक्ष ने SIR, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून और कथित ‘वोट चोरी’ पर केंद्रित हमला जारी रखा।
ग्रामीण भारत के लिए 125 दिन गारंटीड रोजगार सुनिश्चित करने वाला विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G बिल पारित किया गया, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कागज फाड़ने की घटनाएँ भी हुईं।
सत्र के दौरान सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, जो नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है, भी पारित हुआ।
लोकसभा ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को वर्तमान 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाला बिल भी पारित किया, जिससे बीमा में वृद्धि, प्रीमियम में कमी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 को भी लोकसभा के एक दिन बाद राज्यसभा ने आवाज़ मतदान से मंजूरी दी।
सदन ने 65 संशोधन अधिनियम और छह प्रमुख कानूनों को रद्द करने वाला बिल भी पारित किया, जो अब अप्रासंगिक हो गए थे।
विकसित भारत शिक्षा अधिस्थान बिल, 2025, जो उच्च शिक्षा के नियामक आयोग की स्थापना और विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों में नियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों की देखरेख करेगा, उसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।
एक अन्य बिल, मार्केट सिक्योरिटीज कोड पर, पेश किया गया और इसे आगे के परीक्षण के लिए विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया।
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