संयुक्त राष्ट्र, 23 दिसंबर (एपी) — सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरीस ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में देश में लगभग 1,000 दिनों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक शांति योजना पेश की। इसी बीच, अमेरिका ने दोनों पक्षों से नागरिकों की पीड़ा कम करने के लिए तत्काल मानवीय युद्धविराम पर सहमत होने का आग्रह किया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए इदरीस ने कहा कि उनकी प्रस्तावित योजना में संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और अरब लीग की निगरानी में संघर्षविराम, साथ ही अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (आरएसएफ) की उनके नियंत्रण वाले सभी इलाकों से वापसी शामिल है। योजना में आरएसएफ को निगरानी वाले शिविरों तक सीमित करने और उनके निरस्त्रीकरण का भी प्रावधान है।
अप्रैल 2023 से सूडान हिंसा की चपेट में है, जब सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष खुली जंग में बदल गया। इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और जातीय आधार पर हमले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने हालात को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा बताया है।
इदरीस ने स्वीकार किया कि उनकी योजना को आरएसएफ का विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इससे उसकी सैन्य ताकत काफी कमजोर होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल देश के भीतर से निकली है और किसी ने इसे थोपा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक अर्धसैनिक बल नागरिक इलाकों से पीछे नहीं हटते, तब तक कोई भी संघर्षविराम टिकाऊ नहीं हो सकता।
सुरक्षा परिषद से समर्थन की अपील करते हुए सूडानी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल देश को और अधिक बिखरने से रोक सकती है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सूडान के पुनर्निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर दे सकती है।
इससे पहले, अमेरिका के उप राजदूत जेफ्री बार्टोस ने सूडानी सशस्त्र बलों और आरएसएफ दोनों से वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित तत्काल मानवीय युद्धविराम को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा की और कहा कि जवाबदेही तय करना जरूरी है। इस प्रस्ताव को सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्यस्थ देशों का समर्थन प्राप्त है।
संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद अबूशहाब ने चेतावनी दी कि एकतरफा सैन्य रास्ते संघर्ष को और लंबा करेंगे। उन्होंने कहा कि मानवीय विराम को स्थायी संघर्षविराम और युद्धरत पक्षों से स्वतंत्र नागरिक शासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के सहायक महासचिव खालिद खियारी ने संघर्ष में उन्नत हथियारों की लगातार आपूर्ति पर चिंता जताई और तनाव कम करने में दोनों पक्षों की विफलता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संघर्ष को बढ़ावा देने के बजाय उनके समर्थकों को हिंसा रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, सूडान में इस युद्ध में अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, हालांकि राहत एजेंसियों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया है। देश के बड़े हिस्सों में अकाल और बीमारियां फैल रही हैं। (एपी)
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