प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), २९ डिसेंबर (पीटीआय): प्रशासकीय यंत्रणेत गोंधळामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित विभागाचा सर्वोच्च अधिकारी अवमानना कारवाईस जबाबदार राहील, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे।
भूमी अधिग्रहण कायदा १९८४ आणि २०१३ च्या नव्या कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव जबाबदार असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती सलील कुमार राय यांनी सांगितले की न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची जमीन १९७७ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती, मात्र आजपर्यंत योग्य भरपाई देण्यात आली नव्हती.
न्यायालयाने आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना झाल्याचे नमूद करत मुख्य सचिवांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे, अन्यथा ५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.