नई दिल्ली, 29 दिसंबर (पीटीआई) — कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार द्वारा न केवल खनन, बल्कि रियल एस्टेट विकास को भी खोले जाने से अरावली के “पहले से ही तबाह” पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक नुकसान पहुंचेगा।
कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि यह सब भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की सिफारिशों के खिलाफ किया जा रहा है।
उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जब देश अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों का इंतज़ार कर रहा है, तब यह इस बात का और सबूत है कि अरावली की नई परिभाषा एक पहले से ही तबाह पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक विनाश लाएगी। यह सिर्फ खनन ही नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट विकास भी है, जिसे नई दिल्ली–जयपुर की डबल इंजन सरकार भारतीय वन सर्वेक्षण की सिफारिशों के खिलाफ खोल रही है।”
कांग्रेस अरावली की पुनर्परिभाषा का कड़ा विरोध कर रही है और इस पर चिंता जता चुकी है। पार्टी का दावा है कि इससे पहाड़ियों को खनन, रियल एस्टेट और अन्य परियोजनाओं के लिए खोलकर नष्ट किया जाएगा।
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।
शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था।
समिति ने सिफारिश की थी कि “अरावली पहाड़ी” की परिभाषा उन सभी भू-आकृतियों के रूप में की जाएगी, जो नामित अरावली जिलों में स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हों, और “अरावली श्रेणी” दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह होगा, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों। पीटीआई
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