ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਐਮ. ਜੀ. ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗਡ਼ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,915 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੁੱਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ) ਐਕਟ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ’ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ‘ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ “ਆਪਣੀ ਮਾਡ਼ੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ‘ਆਪ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਐੱਸਡੀ ਪੀਆਰਕੇ ਪੀਆਰਕੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, VB-G RAM G ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਭਾਜਪਾ