लखनऊ, 2 जनवरी (PTI) — उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी विभागों को चालू वित्त वर्ष में बजट के उपयोग में तेजी लाने का निर्देश दिया और आवंटित धनराशि के समयबद्ध खर्च को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की।
वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 2025–26 के बजट व्यय की समीक्षा की। इसमें सबसे अधिक बजट आवंटन वाले 20 प्रमुख विभागों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। आधिकारिक बयान के अनुसार, समीक्षा में सरकारी स्वीकृतियां, विभागीय धन आवंटन और स्वीकृत राशि के मुकाबले वास्तविक व्यय को शामिल किया गया।
आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि बजट उपयोग में देरी से परियोजनाओं की समय पर पूर्णता प्रभावित होती है और नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “समय पर बजट खर्च के लिए हर स्तर पर किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि निर्णयहीनता और प्रक्रियात्मक देरी अक्सर धन के अपर्याप्त उपयोग का कारण बनती है और वरिष्ठ अधिकारियों से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने को कहा। जिन विभागों में व्यय की प्रगति धीमी है, उन्हें तत्काल खर्च में तेजी लाने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर बिना देरी लागू करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को आपसी समन्वय बेहतर करने और खर्च से जुड़ी बाधाओं की पहचान व समाधान के लिए मासिक समीक्षा बैठकें करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वित्त विभाग से कहा कि प्रक्रियात्मक कारणों से अटके बजट आवंटन के लंबित हिस्सों को तुरंत जारी किया जाए और चेतावनी दी कि स्वीकृत धनराशि जारी करने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में आदित्यनाथ ने मंत्रियों, अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को केंद्र से धनराशि जारी कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया, “वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली जाएं, संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखें और आधिकारिक माध्यमों से लगातार फॉलो-अप करें ताकि केंद्रीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।” उन्होंने मुख्य सचिव को भी केंद्र के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को 2026–27 के बजट की तैयारी पहले से शुरू करने को भी कहा। विभागों को निर्देश दिया गया कि वे वित्त विभाग के साथ परामर्श कर अपनी मांगों की समीक्षा करें और पिछले पांच वर्षों के व्यय रुझानों का आकलन कर यथार्थपरक और क्रियान्वयन योग्य आवंटन सुनिश्चित करें।
बैठक का समापन बजट उपयोग की सख्त निगरानी और सभी प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही लागू करने के निर्देशों के साथ हुआ, बयान में कहा गया।
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