ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ):
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਕੀਲ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਕੀਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ “ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ” ਹਨ।
10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਆਸਤਤਾ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਟੀਆਈ