मुंबई, ५ जानेवारी (पीटीआय): बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्र ओलांडल्याबद्दल फटकारल्यानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (बीएमसी) आयुक्त भूषण गग्राणी यांनी सोमवारी निवडणूक कामासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची मागणी करणे ही “चूक” असल्याचे मान्य केले.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना “स्वतःला वाचवा” आणि इतर स्रोतांतून व्यवस्था करा, असे सांगितले.
गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेत गग्राणी यांनी कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना नागरी निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे निर्देश देणारी पत्रे स्थगित केली होती. तसेच, जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या बीएमसी आयुक्तांना उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी मागणी करणारी कोणतीही पत्रे किंवा संवाद जारी करण्यास मनाई केली होती.
सोमवारी खंडपीठाने विचारले की महापालिका आयुक्त असे निर्देश कसे काय देऊ शकतात.
“आपण (आयुक्त) कोणत्या तरतुदीनुसार अधिकार घेतले आहेत? तुम्ही त्यांना बोलावू शकत नाही. तुम्हाला असे अधिकार नाहीत,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गग्राणी यांच्यावतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की अशी पत्रे जारी करणे ही आयुक्तांची चूक होती.
“ती सर्व पत्रे मागे घेण्यात आली आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर खंडपीठाने टिप्पणी करत म्हटले, “आता स्वतःला वाचवा,” आणि पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली.
“आता इतर स्रोतांतून व्यवस्था करा. निवडणुकीनंतर आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू,” असे न्यायालयाने सांगितले.
२२ डिसेंबर २०२५ रोजी आयुक्तांनी शहरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे पत्र जारी केले होते.
त्याच दिवशी, मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासकीय निर्णय घेतल्याचे सांगत, त्यांना निवडणूक कामातून वगळण्याची विनंती आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली होती.
उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (निरीक्षण) यांनीही अशाच आशयाचा पत्रव्यवहार महापालिका आयुक्तांना केला होता.
तरीही, २९ डिसेंबर रोजी आयुक्तांनी मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचे कळवले.
सोमवारी आयुक्तांच्या वकिलांनी सांगितले की गेल्या आठवड्यातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्तांनी सर्व अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना बोलावता येणार नाही, असे स्पष्ट करणारे पत्र पाठवले.
“तरीदेखील, त्यानंतर एका रिटर्निंग अधिकाऱ्याने शेरिफ कार्यालयाकडे दोन कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी मागणी करणारे पत्र पाठवले होते. मात्र, तेही आता दुरुस्त करण्यात आले आहे,” असे कदम यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यातील आदेशात नमूद केले होते की सप्टेंबर २००८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायाधीश समितीने उच्च न्यायालय व सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३५ नुसार, उच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयांवर व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण नियंत्रण व देखरेख अधिकार आहेत. त्याच आधारे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून सूट देण्याचा आदेश देण्यात आला होता.