पनजी, 6 जनवरी (PTI) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि VB-G RAM G एक्ट राज्य में ग्रामीण विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा, जिसमें बुनियादी ढांचा निर्माण, आजीविका और जलवायु-रोधी कार्यों पर विशेष जोर रहेगा।
सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि Viksit Bharat दृष्टि के तहत MGNREGA ढांचा पुनःसंरचित किया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और सुनिश्चित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सावंत ने कहा, “Viksit Bharat का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। गोवा ने इस योजना (VB-G RAM G) को लागू करने का निर्णय लिया है, जो उच्च स्तर की गारंटी के साथ आती है। हम इस एक्ट का स्वागत करते हैं क्योंकि यह सीधे ग्रामीण गोवा के लिए लाभकारी होगा।”
उन्होंने बताया कि इस पहल को 60 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे गांव स्तर पर समयबद्ध परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित संसाधन प्रवाह सुनिश्चित होगा।
यह योजना गांवों को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, आजीविका के अवसर बढ़ाने और स्थानीय स्वशासी निकायों के साथ समन्वय में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Grameen) Act या VB-G RAM G, 2005 में UPA सरकार द्वारा लागू MGNREGA का प्रतिस्थापन है। मोदी सरकार द्वारा लागू यह एक्ट ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने, 125 दिन मजदूरी कार्य की गारंटी देने, टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने, विकास योजनाओं के साथ एकीकरण करने और ग्रामीण घरों के लिए तेज़ भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है, जो “Viksit Bharat 2047” दृष्टि के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री ने योजना के मुख्य घटकों का विवरण देते हुए कहा कि प्राथमिकता मुख्य गांव बुनियादी ढांचे को दी जाएगी, जिसमें पक्की सड़कों का निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है।
सावंत ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि लोगों की कौशल क्षमता और आय सृजन में सुधार हो सके।”
उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु-रोधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
“बाढ़ रोकने और तटीय कटाव से निपटने के लिए कार्य किए जाएंगे, गोवा की विशिष्ट भूगोल और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निष्पादन में पारदर्शिता और गोवा के ग्रामीण घरों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।
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