भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरित किए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को टैबलेट सौंपे गए।
सीएम यादव ने कहा कि कैबिनेट की बैठकों से संबंधित पूरी जानकारी इन टैबलेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल में ई-कैबिनेट पहल शामिल है। ई-कैबिनेट आवेदन के संबंध में संबंधित लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह एप्लिकेशन एक आधुनिक, कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है जिसे मंत्रिपरिषद कभी भी, कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार एक्सेस कर सकती है। ई-कैबिनेट आवेदन मुख्य रूप से कैबिनेट के एजेंडे को देखने और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य पारदर्शिता और समय की बचत के लिए नई प्रणाली का पूरा उपयोग करेंगे।
प्रारंभ में, कैबिनेट बैठक का एजेंडा भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में भेजा जाएगा, और बाद में, इसे पूरी तरह से डिजिटल रूप से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कागज रहित प्रणाली-ई-कैबिनेट एप्लिकेशन-की शुरुआत से भौतिक फ़ोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत होगी।
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि 1960 से लिए गए कैबिनेट निर्णयों को डिजिटल किया गया है। पिछले दो वर्षों के निर्णयों को एक क्लिक पर देखा जा सकता है।
एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के अंत में, एक प्रस्तुति ने मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग के उद्देश्य, उनकी व्यापक उपयोगिता और उनकी कार्यक्षमता के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान की।
मध्य प्रदेश में कुल 31 मंत्री हैं। पीटीआई एमएएस एनपी
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