लखनऊ, 7 जनवरी (पीटीआई) — समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (MNREGA) के लिए आवंटन लगातार घटाने का आरोप लगाया और कहा कि योजना का नाम बदलना उसे “धीरे-धीरे समेटने” की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि इस योजना को “राम-राम कहकर विदा” करना है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी “किसी और को रोज़ी-रोटी कमाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती।”
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने हाल ही में लागू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G), 2025 को लेकर केंद्र पर हमला बोला है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा,
“मनरेगा का नाम बदलने से क्या हासिल होगा? असल में यह बीजेपी की मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म करने की गुप्त साजिश है।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ओर तो ग्रामीण रोजगार योजना के बजट में लगातार कटौती कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा,
“एक तरफ बीजेपी सरकार मनरेगा के बजट को न्यूनतम स्तर तक घटा रही है। दूसरी तरफ, जीएसटी प्रणाली के तहत केंद्र से धन न मिलने के कारण खाली खजानों से जूझ रहे राज्यों पर अपने संसाधनों से खर्च करने का ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि उनके लिए अतिरिक्त बजट जुटाना असंभव हो जाएगा।”
अखिलेश यादव का दावा है कि इससे राज्य सरकारें “खुद ही इस योजना को खत्म करने की ओर मजबूर हो जाएंगी।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने सैकड़ों ग्राम सभाओं को ‘शहरी श्रेणी’ में डालकर मनरेगा को एक और झटका दिया है, जिससे इन क्षेत्रों को मिलने वाला मनरेगा से जुड़ा बजटीय समर्थन खत्म हो गया।
इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को VB-G RAM G कानून का विरोध करने पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन्होंने दशकों तक देश के संसाधनों को “लूटा” और गरीबों को भूख में धकेला, वे अब ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए लाई गई एक पारदर्शी सुधार प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा,
“VB-G RAM G अधिनियम भारत के श्रमिकों, किसानों और ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसका पूर्ण समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।”