ਕੋਲਕਾਤਾ, 7 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲਾ ਸੈਨ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

Amartya Sen

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਟਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਂਤਿਨਿਕੇਤਨ, ਬੋਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤ BLO ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”

ਸੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ “ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ SIR ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ “ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ “ਬੰਗਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਐਜੰਡਾ” ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

“ਨੋਬਲ ਇਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ ਨੂੰ SIR ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਇੱਕ “ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਟਕ” ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ BLO ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।