संयुक्त राष्ट्र/वाशिंगटन, 8 जनवरी (पीटीआई) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जिनमें यूएन निकाय और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस (ISA) शामिल हैं, से बाहर कर दिया है। उन्होंने इन संस्थाओं को “अतिरिक्त” और अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया।
गुरुवार को ट्रम्प ने ‘विदड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स, कन्वेंशन्स, एंड ट्रीटीज़ दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स’ शीर्षक वाला एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर के बाद, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने यह निर्धारित किया है कि 66 यूएन और गैर-यूएन संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भाग लेना या समर्थन देना अमेरिका के हितों के खिलाफ है।
इस सूची में 31 यूएन निकाय और 35 गैर-यूएन संगठन शामिल हैं, जो “अमेरिका के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विपरीत काम करते हैं,” व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के अनुसार।
ट्रम्प ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि अमेरिका इन संस्थाओं से “जितनी जल्दी संभव हो” बाहर निकला जाए। उन्होंने कहा कि यूएन निकायों के मामले में, निकासी का अर्थ है कि कानून के अनुसार उनकी भागीदारी या वित्तीय सहायता को रोक दिया जाएगा।
सूची में अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस (ISA) भी शामिल है, जो भारत और फ्रांस की एक पहल है और सौर ऊर्जा समाधान लागू करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों को एकजुट करती है।
ISA का मुख्यालय भारत में है और इसे 2015 में पेरिस के COP21 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 100 से अधिक देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं, जबकि 90 से अधिक देश पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। इसका मिशन 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सौर निवेश को अनलॉक करना और तकनीकी और वित्तपोषण लागत को कम करना है।
यूएन के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने उन सभी संस्थाओं की पूरी सूची देख ली है, जिनसे अमेरिका बाहर निकल रहा है, और बाद में टिप्पणी करेंगे।
अमेरिका के यूएन राजदूत माइक वाल्ट्ज़ ने कहा कि उनका देश अब “ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में वित्तीय सहायता या भागीदारी नहीं करेगा, जो अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करती या कई मामलों में उसके खिलाफ काम करती हैं।”
विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने 66 संस्थाओं को “अनावश्यक, खराब प्रबंधित, व्यर्थ, अपने एजेंडे के लिए कब्ज़ा किए गए, या हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समग्र समृद्धि के लिए खतरा” पाया है।
रुबियो ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रम्प स्पष्ट हैं: अब यह स्वीकार्य नहीं है कि इन संस्थाओं को अमेरिकी जनता की मेहनत, धन और संसाधन भेजे जाएं, और इसके बदले कुछ भी न मिले।”
सूची में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, यूएन आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, पीसबिल्डिंग कमिशन, UNFPA, UN Women, UNFCCC और अन्य वैश्विक संस्थाएं शामिल हैं।
ट्रम्प ने यूएन और इसके एजेंसियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल जनवरी 20 को शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद पेरिस क्लाइमेट समझौते से अमेरिका को बाहर करने का आदेश दिया।
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