संयुक्त राष्ट्र, 9 जनवरी (पीटीआई) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के अमेरिका को कई संयुक्त राष्ट्र निकायों से बाहर निकालने के फैसले पर खेद व्यक्त किया और कहा कि विश्व संगठन अपने दायित्वों का निर्वहन “दृढ़ संकल्प के साथ” करता रहेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों—जिनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर अलायंस) शामिल हैं—से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया था। ट्रंप ने इन संस्थाओं को “अनावश्यक” और अमेरिका के हितों के “विपरीत” बताया।
महासचिव एंतोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया, “महासचिव को व्हाइट हाउस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के कई संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से बाहर निकलने के निर्णय की घोषणा पर खेद है।”
बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की “उन लोगों के लिए परिणाम देने की जिम्मेदारी है जो हम पर निर्भर हैं। हम अपने दायित्वों का निर्वहन दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखेंगे।”
गुटेरेस ने कहा कि महासभा द्वारा स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट और शांति स्थापना बजट में निर्धारित अंशदान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों—अमेरिका सहित—पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
बयान में कहा गया, “सभी संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं सदस्य देशों द्वारा सौंपे गए अपने दायित्वों के कार्यान्वयन को जारी रखेंगी।”
ट्रंप द्वारा सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश देने के बाद कि वे “जितनी जल्दी संभव हो” इन संगठनों से अमेरिका की वापसी को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के मामले में वापसी का अर्थ है—कानून द्वारा अनुमत सीमा तक—उन संस्थाओं में भागीदारी या वित्तपोषण को समाप्त करना।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने सोशल प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि “अमेरिका अब उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न तो वित्तपोषित करेगा और न ही उनमें भाग लेगा, जो अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते या कई मामलों में उनके विरुद्ध काम करते हैं।” 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की सूची में अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूक्रेन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी)—अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया-प्रशांत तथा पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक आयोग—और सशस्त्र संघर्षों में बच्चों के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय शामिल हैं।
इस सूची में सशस्त्र संघर्षों में यौन हिंसा पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय, शांति निर्माण आयोग, शांति निर्माण कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी शामिल हैं। पीटीआई वाईएएस एनपीके एनपीके
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